📰 मोर्चा के लगातार प्रहार से बौखलाई विधानसभाध्यक्ष ❗

दल-बदल मामले में आखिरकार आई हरकत – मोर्चा ने जीती बड़ी लड़ाई 💥

👉 विकासनगर।
जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि मोर्चा की लगातार आवाज़ उठाने के बाद ही तीन साल से ठंडे बस्ते में पड़े खानपुर विधायक के दल-बदल मामले में विधानसभाध्यक्ष रितु खंडूरी को हरकत में आना पड़ा।

📜 7 मई 2025 को विधानसभाध्यक्ष ने खानपुर विधायक व याचिकाकर्ता को शपथपत्र व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया है।
इसे नेगी ने मोर्चा की बहुत बड़ी जीत बताया। ✊

📌 विधानसभा सचिवालय पर गंभीर आरोप

नेगी ने खुलासा किया कि नवंबर 2024 में उन्होंने पंजीकृत डाक से पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन विधानसभा सचिवालय ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि पत्र प्राप्त ही नहीं हुए।
⚡ यह विधानसभाध्यक्ष द्वारा विधानसभा सचिवालय की गरिमा को ठेस पहुँचाने और सच्चाई छिपाने का प्रयास था।

⚖️ अपराधों से घिरा विधायक और संरक्षण का खेल

नेगी ने कहा कि जिस विधायक पर अलग-अलग प्रदेशों –
🟥 उत्तराखंड
🟥 उत्तर प्रदेश
🟥 झारखंड
🟥 पश्चिम बंगाल

में लगभग 30 मुकदमे दर्ज हैं – जिनमें यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग, ज़मीन कब्ज़ा, जालसाज़ी जैसे संगीन अपराध शामिल हैं – ऐसे व्यक्ति को विधानसभाध्यक्ष संरक्षण देकर जनता को धोखा दे रही हैं और प्रदेश में माफियाराज को बढ़ावा दे रही हैं। 🚨

📅 याचिका का इतिहास

📍 26 मई 2022 – रुड़की निवासी श्री पनियाला ने विधानसभाध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर की थी।
इसमें स्पष्ट लिखा था कि निर्दलीय रूप से चुने जाने के बाद विधायक ने पार्टी की सदस्यता लेकर और अपनी पार्टी बनाकर दल-बदल कानून का उल्लंघन किया है।
👉 ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए।

लेकिन तीन साल तक कोई कार्यवाही न करना, और अब सिर्फ औपचारिकता पूरी करना, जनता के साथ विश्वासघात है।

🚨 मोर्चा की चेतावनी

नेगी ने कहा कि यदि विधानसभाध्यक्ष ईमानदारी से कार्य करतीं तो अब तक विधायक की सदस्यता समाप्त हो चुकी होती।
⏳ नोटिस जारी हुए भी तीन माह हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नज़र नहीं आ रहा।
🛑 यह विधानसभाध्यक्ष का संवैधानिक दायित्व था, जिसे समय रहते पूरा नहीं किया गया।


✍️ पत्रकार वार्ता में दिलबाग सिंह व हाजी असद भी मौजूद रहे।

👉 यह पूरा मामला अब प्रदेश की राजनीति में गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है – क्या विधानसभाध्यक्ष सच में लोकतंत्र की रक्षा कर रही हैं या फिर अपराधियों को संरक्षण देने में जुटी हैं❓