*आउटसोर्सिंग एजेंसियों की मनमानी पर भड़का मोर्चा! 😡📄*
देहरादून में *जन संघर्ष मोर्चा* ने प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अध्यक्ष *रघुनाथ सिंह नेगी* ने मुख्य सचिव *आनंद बर्धन* से मुलाकात कर सरकारी विभागों में काम कर रहे *आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण* पर ज्ञापन सौंपा। ✊📢
*😤 क्या है कर्मचारियों का दर्द?*
– एजेंसियां *पे-स्लिप नहीं देतीं*, इसलिए कर्मचारी को पता ही नहीं कि सरकार से कितनी सैलरी आ रही है और कितनी कट रही है। 💸❓
– *EPF के नाम पर कटौती* तो हो रही है, लेकिन कर्मचारी को *EPF नंबर तक नहीं पता*। कटौती हो भी रही है या नहीं, कोई जानकारी नहीं। 🤷♂️
– विभागों में कार्यरत *प्रवक्ता, BRP-CRP* जैसे कर्मचारियों का भविष्य इन अनियमितताओं के चलते *अधर में लटका* है। 😟
*⚠️ बड़ा आरोप*
नेगी ने कहा कि एजेंसियां सरकार द्वारा तय वेतन में से *भारी कमीशन काट* रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग *निजी स्वार्थ* के चलते चुप बैठा है। सरकारी विभागों में काम करने के बावजूद कर्मचारी *अपने हक से वंचित* हैं।
*📣 मोर्चा की मांग*
1. सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को *हर महीने पे-स्लिप* अनिवार्य रूप से दी जाए।
2. *EPF कटौती की पारदर्शी जानकारी* और EPF नंबर तुरंत उपलब्ध कराया जाए।
3. एजेंसियों की मनमानी पर *सरकार सख्त कार्रवाई* करे। ⚖️
*मोर्चा ने चेताया कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यह मामला सरकार के समक्ष जोर-शोर से उठाया जाएगा।*
*सरकारी काम, प्राइवेट शोषण नहीं चलेगा! आउटसोर्स कर्मचारियों को मिले उनका पूरा हक! 💪👷♂️*
