🚨 15–17 साल की सेवा… फिर भी सिर्फ ₹5,700 वेतन! आखिर कब मिलेगा पंप ऑपरेटरों को उनका हक? 🚰💔

📍देहरादून। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षों से लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को संचालित कर किसानों की जीवनरेखा बने पंप ऑपरेटर आज खुद आर्थिक तंगी और कथित शोषण का सामना कर रहे हैं। 15–17 वर्षों की लगातार सेवा के बावजूद कई कर्मचारियों के हाथ में ईपीएफ और ईएसआई की कटौती के बाद मात्र ₹5,700 वेतन बचता है, जबकि उनसे लगभग 24 घंटे तक ड्यूटी लेने का आरोप है।

⚠️ जन संघर्ष मोर्चा ने उठाई आवाज

जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता (एचओडी) सुभाष पांडे से मुलाकात कर उत्तरकाशी, टिहरी समेत कई पर्वतीय जिलों में ठेकेदारी व्यवस्था के तहत कार्यरत पंप ऑपरेटरों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और ज्ञापन सौंपा।

💬 “सालों की मेहनत, लेकिन सम्मानजनक वेतन नहीं”

मोर्चा का कहना है कि इन कर्मचारियों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष सिंचाई व्यवस्था को सुचारु रखने में लगा दिए, लेकिन आज भी उन्हें न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि ठेकेदारी व्यवस्था के कारण कर्मचारियों का लगातार आर्थिक शोषण हो रहा है।

📢 सरकार और जनप्रतिनिधियों से सवाल

रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि यदि वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों को भी सम्मानजनक वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो यह व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। उन्होंने मांग की कि पंप ऑपरेटरों को श्रम विभाग के निर्धारित मानकों के अनुसार वेतन, रोजगार सुरक्षा और अन्य सभी वैधानिक सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं।

✅ प्रमुख अभियंता ने दिया भरोसा

सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष पांडे ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी और समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।

👥 इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में हाजी असद, प्रवीण शर्मा पिन्नी और ब्लॉक अध्यक्ष भीम सिंह बिष्ट भी उपस्थित रहे।

📌 प्रमुख मांगें

🔹 न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
🔹 ठेकेदारी व्यवस्था में कथित शोषण पर प्रभावी रोक लगे।
🔹 वर्षों से कार्यरत पंप ऑपरेटरों को रोजगार सुरक्षा और सामाजिक सुविधाएं मिलें।
🔹 श्रम कानूनों का सख्ती से पालन कराया जाए।

❓ सबसे बड़ा सवाल यही है—
क्या प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था की रीढ़ बने इन पंप ऑपरेटरों को अब उनका हक, सम्मान और न्याय मिलेगा, या फिर उनकी आवाज़ फाइलों में ही दबकर रह जाएगी?