🏛️ “विधायकों जैसा फॉर्मूला कर्मचारियों पर भी लागू करो!” — जन संघर्ष मोर्चा का सरकार पर तीखा हमला ⚖️💰

📍विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा ने प्रदेश सरकार की वेतन और पेंशन नीति पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए मांग की है कि यदि विधायकों को कम वेतन और अधिक पेंशन का लाभ मिल सकता है, तो यही व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू की जाए।

मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यह बेहद हैरानी की बात है कि एक विधायक को लगभग ₹50,000 मासिक वेतन मिलने के बावजूद कार्यकाल समाप्त होने पर ₹60,000 मासिक पेंशन का प्रावधान है। इतना ही नहीं, समय के साथ पेंशन में हर वर्ष वृद्धि और आयु के आधार पर अतिरिक्त लाभ भी दिए जाते हैं।

💸 विधायकों को मिलने वाले प्रमुख लाभ

🔹 ₹50,000 मासिक वेतन
🔹 ₹1.50 लाख निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
🔹 ₹1.35 लाख जनसेवा कार्य भत्ता
🔹 ₹30,000 डीजल/पेट्रोल खर्च
🔹 ₹57,000 स्टाफ व्यय
🔹 पूर्व विधायकों को ₹60,000 मासिक पेंशन, हर वर्ष ₹3,000 की वृद्धि
🔹 ₹26,000 मासिक डीजल/पेट्रोल खर्च
🔹 आजीवन स्वास्थ्य सुविधाएं एवं परिवार को भी लाभ

🗣️ नेगी ने सवाल उठाया कि जब प्रदेश आर्थिक संकट और कर्ज के दबाव से जूझ रहा है, तब जनता के टैक्स के पैसे से विधायकों को इतनी बड़ी सुविधाएं आखिर किस आधार पर दी जा रही हैं?

उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी 30–35 वर्षों तक अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन आज भी अनेक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन जैसी सुरक्षा नहीं मिल पाती। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को विशेष पेंशन और भत्तों का औचित्य समझ से परे है।

⚠️ मोर्चा ने यह भी पूछा कि क्या विधायक सरकारी कर्मचारी हैं? क्या उनकी सेवाएं उन कर्मचारियों, सैनिकों और अर्धसैनिक बलों से अधिक महत्वपूर्ण हैं जो वर्षों तक राष्ट्र और जनता की सेवा करते हैं?

📢 मोर्चा ने सरकार से मांग की कि यदि विधायकों के लिए “कम वेतन–ज्यादा पेंशन” का मॉडल लागू है, तो यही व्यवस्था कर्मचारियों के लिए भी लागू की जाए, ताकि वर्षों तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानजनक सामाजिक सुरक्षा मिल सके।

👥 पत्रकार वार्ता में दिलबाग सिंह एवं ठा. भाग सिंह भी उपस्थित रहे।

📌 नोट: यह समाचार जन संघर्ष मोर्चा द्वारा पत्रकार वार्ता में रखे गए आरोपों, सवालों और मांगों पर आधारित है। संबंधित पक्ष का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी प्रकाशित किया जाना चाहिए।