🚨 MDDA का बड़ा एक्शन! ऋषिकेश में अवैध निर्माण सील, देहरादून के कई इलाकों में चला ताबड़तोड़ निरीक्षण अभियान 🏗️🚫

देहरादून | NEWSDIPO

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को व्यापक अभियान चलाया। 🚔 इस दौरान ऋषिकेश में बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए जा रहे एक बड़े भवन को सील कर दिया गया, जबकि राजपुर, जाखन, पुरकुल, डीआईटी मालसी और आसपास के क्षेत्रों में निर्माण कार्यों का गहन निरीक्षण किया गया।

🏢 ऋषिकेश में बिना अनुमति बन रही इमारत पर सीलिंग

एमडीडीए की टीम ने निर्मल ब्लॉक-बी, द गंगाज के निकट स्थित एक निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया, जहां बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य जारी था। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर टीम ने मौके पर ही भवन को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान अभियंताओं के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा ताकि प्रक्रिया शांतिपूर्ण और नियमानुसार पूरी की जा सके।

🔍 देहरादून के कई इलाकों में चला विशेष निरीक्षण अभियान

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर संयुक्त सचिव गौरव चटवाल ने राजपुर, जाखन, पुरकुल, डीआईटी मालसी समेत कई क्षेत्रों में निर्माणाधीन भवनों का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने स्वीकृत मानचित्रों का वास्तविक निर्माण से मिलान किया और जहां भी अनियमितताएं मिलीं, वहां संबंधित निर्माणकर्ताओं को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

⚠️ जिन स्थानों पर स्वीकृत नक्शे से हटकर निर्माण या बिना अनुमति निर्माण पाया गया, वहां उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए।

🚫 अवैध निर्माणों पर लगातार चलेगा अभियान

एमडीडीए ने स्पष्ट किया कि विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों, बिना स्वीकृति के भवन निर्माण और मानचित्र के विपरीत निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ऐसे मामलों में आगे भी नियमित निरीक्षण और कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

🗣️ बंशीधर तिवारी की अपील

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने नागरिकों और भवन स्वामियों से अपील की कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी आवश्यक स्वीकृतियां और मानचित्र अनुमोदन अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां भी नियमों का उल्लंघन मिले, वहां बिना किसी देरी के नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

📌 महत्वपूर्ण तथ्य

📍 बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण करना कानूनन दंडनीय है।
📍 अवैध निर्माणों पर सीलिंग, ध्वस्तीकरण और जुर्माने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
📍 नियमानुसार निर्माण न केवल कानूनी सुरक्षा देता है, बल्कि भविष्य में संपत्ति संबंधी विवादों से भी बचाता है।

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