Uttarakhand uniform civil code: 15 जुलाई तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट उत्तराखण्ड सरकार को सौंप सकती है समिति, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे विधानसभा का विशेष सत्र….

विधानसभा चुनावों के दौरान ऐन वक्त पर राज्य में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करने की घोषणा कर तत्कालीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावों का रूख ही बदल दिया था। वापस सत्ता में लौटे तो शुरूआत से वह अपनी इस घोषणा को अमलीजामा पहनाने में लग गए। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका कार्य समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करना था। बीते दिनों ड्राफ्ट समिति की सदस्य जस्टिस (रिटायर्ड) संजना प्रसाद देसाई ने दिल्ली में ड्राफ्ट तैयार होने की घोषणा करते हुए बताया कि समिति जल्द ही इसे सरकार को सौंपने जा रही है। इसी संबंध में समिति की एक और महत्वपूर्ण बैठक रविवार 9 जुलाई को दिल्ली में होने जा रही है। बताया गया है कि इस बैठक में रिपोर्ट के साथ सिफारिशों के सापेक्ष दस्तावेज भी संलग्न किए जाएंगे। जो रिपोर्ट का हिस्सा होंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि समान नागरिक संहिता पर मसौदा रिपोर्ट 15 जुलाई तक उत्तराखंड सरकार को सौंपी जा सकती है।