रिपोर्ट जारी नहीं होने पर जूनियर शिक्षकों में आक्रोश
हल्द्वानी :
शासन स्तर पर गठित वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट जारी न होने पर जूनियर शिक्षकों में आक्रोश है। कहना में है कि चुनावी आचार संहिता प्रभावी होने को है और वेतन विसंगति को लेकर कार्मिक-शिक्षक संगठनों से मांगे गए प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जा सका है।
जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संगठन नैनीताल के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार जोशी का कहना है कि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने वाली है। सरकार द्वारा विभिन्न मामलों में घोषणाएं की जा रही है लेकिन, स्वयं द्वारा मांगे गए प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। वेतन विसंगति समिति का गठन किया जाना सफेद हाथी साबित हो रहा है।
शिक्षकों को वित्त शासनादेश के तहत 1 अप्रैल 2009 से वास्तविक वेतन लाभ पूर्व में ही दे दिया गया था। इसके अलावा 7वें वेतनमान में चयन/प्रोन्नत वेतनमान पर वेतन वृद्धि का प्रावधान व वेतन विसंगति निराकरण के न्यायोचित मामले भी वेतन विसंगति समिति को पूर्व में ही भेजे जा चुके हैं। उन्हें भी जानबूझकर शासन द्वारा लटकाया जा रहा है।
