🚨 आंगनवाड़ी वर्कर्स को बड़ा झटका: 10 दिन के मानदेय में कटौती, वेतन वृद्धि का वादा अधूरा, कई महीनों से मानदेय और भवन किराया भी लंबित

विकासनगर। उत्तराखंड की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सामने एक बार फिर आर्थिक संकट गहरा गया है। सरकार द्वारा पहले मानदेय बढ़ाने और हड़ताल अवधि का मानदेय नहीं काटने का भरोसा दिए जाने के बावजूद अब 10 दिन के मानदेय में कटौती के आदेश ने हजारों कार्यकर्ताओं में नाराज़गी पैदा कर दी है। वहीं, दो से तीन महीने से मानदेय और भवन किराया लंबित होने से हालात और गंभीर हो गए हैं।

जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता में सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया जा रहा है।

📌 आंदोलन के समय मिला था आश्वासन

नेगी ने बताया कि कुछ माह पूर्व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगभग एक महीने तक आंदोलन किया था। उस दौरान शासन और संगठन के बीच हुई वार्ता में यह सहमति बनी थी कि हड़ताल अवधि का मानदेय नहीं काटा जाएगा, बल्कि उसे विशेष अवकाश में समायोजित किया जाएगा। साथ ही मानदेय बढ़ाने का भी आश्वासन दिया गया था।

हालांकि अब न तो मानदेय बढ़ाने का वादा पूरा हुआ और न ही विशेष अवकाश का आश्वासन निभाया गया। इसके बजाय 10 दिन के मानदेय की कटौती का आदेश जारी कर दिया गया।

💸 कई महीनों से नहीं मिला मानदेय

मोर्चा के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पिछले 2–3 महीनों से मानदेय नहीं मिला है, जबकि करीब तीन महीने का भवन किराया भी लंबित है। भवन स्वामी लगातार भुगतान की मांग कर रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं पर आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है।

⚠️ मंत्री पर साधा निशाना

रघुनाथ सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि संबंधित मंत्री ने इस गंभीर मुद्दे पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं की है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने वादों का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द मानदेय वृद्धि, कटौती वापस लेने, लंबित मानदेय और भवन किराए का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।

📢 जल्द सरकार के समक्ष उठेगा मामला

जन संघर्ष मोर्चा ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सभी लंबित मांगों को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाएगा और न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

पत्रकार वार्ता में हाजी असद और प्रवीण शर्मा पिन्नी भी मौजूद रहे।