🌳 उत्तराखंड हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की योजना पर ब्रेक! पर्यावरण मंत्रालय ने बेलबाबा की जमीन का प्रस्ताव ठुकराया

📍 हल्द्वानी | उत्तराखंड

उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के बेलबाबा क्षेत्र में स्थानांतरित करने की योजना को बड़ा झटका लगा है। 🌿 वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने तराई सेंट्रल वन डिवीजन की आरक्षित वन भूमि पर न्यायालय परिसर बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद हाईकोर्ट को हल्द्वानी लाने की योजना पर फिलहाल सवाल खड़े हो गए हैं।

🌲 30 हेक्टेयर जंगल की जमीन पर बनना था नया हाईकोर्ट

प्रस्ताव के तहत बेलबाबा क्षेत्र में करीब 30 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि की मांग की गई थी। इस जमीन पर निर्माण के लिए 123 पेड़ों के कटान का प्रस्ताव भी शामिल था। हालांकि, समिति ने पाया कि प्रस्ताव तैयार करते समय वन भूमि के बजाय गैर-वन भूमि के विकल्पों की पर्याप्त जांच नहीं की गई।

समिति ने वन संरक्षण एवं संवर्द्धन नियम, 2023 के प्रावधानों के तहत प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया।

⚖️ अधिवक्ताओं की शिकायत के बाद सामने आई रिपोर्ट

नैनीताल के जिलाधिकारी ने बेलबाबा क्षेत्र में हाईकोर्ट स्थानांतरित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इस प्रस्ताव के खिलाफ अधिवक्ता कौशल साह जगाती ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में शिकायत की थी। उन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।

अब पर्यावरण मंत्रालय की क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट अधिवक्ता कौशल साह जगाती और अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता को प्राप्त हुई है। हालांकि, रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।

🏛️ आखिर क्यों हल्द्वानी शिफ्ट करना चाहता है हाईकोर्ट?

हाईकोर्ट के प्रतिनिधि ने समिति की बैठक में मौजूदा परिसर में जगह की कमी का मुद्दा उठाया था। बताया गया कि मुकदमों और कर्मचारियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

📈 मुकदमों की संख्या में भारी बढ़ोतरी

• वर्ष 2010 में मुकदमों की संख्या लगभग 4,000 थी।
• अब यह संख्या बढ़कर 64,000 से अधिक हो गई है।

इसके अलावा नैनीताल के प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण वादकारियों को महंगे होटलों में ठहरने की परेशानी, बढ़ता यातायात दबाव और जाम जैसी समस्याओं का भी उल्लेख किया गया था।

🚫 गैर-वन भूमि का विकल्प नहीं तलाशने पर सवाल

समिति ने जिला प्रशासन की ओर से गैर-वन भूमि उपलब्ध नहीं होने के प्रमाण पत्र पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उसका मानना था कि वन भूमि के इस्तेमाल से पहले वैकल्पिक गैर-वन भूमि की उपलब्धता का समुचित आकलन जरूरी है।

गौरतलब है कि इससे पहले गौलापार क्षेत्र में करीब 4,238 पेड़ों के कटान और आवासीय भवन निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को भी 24 जनवरी 2024 को समिति ने खारिज किया था।

🌱 विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण की बहस फिर तेज

बेलबाबा प्रस्ताव खारिज होने से उत्तराखंड में हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने की योजना के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। एक ओर न्यायालय में बढ़ते मुकदमों और सुविधाओं की जरूरत है, तो दूसरी ओर जंगलों और पर्यावरण का संरक्षण भी अहम है।

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हाईकोर्ट के लिए कोई वैकल्पिक गैर-वन भूमि तलाश की जाएगी, या स्थानांतरण की योजना में बदलाव होगा?

📢 आपकी राय क्या है—हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करना चाहिए या नैनीताल में ही सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं।