🚀 धामी सरकार का बड़ा फैसला: विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं को मिली ₹89 करोड़ से अधिक की सौगात

📍 देहरादून। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने प्रदेश के विकास और जनहित को नई गति देते हुए विभिन्न निर्माण कार्यों एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए ₹89 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस फैसले से पुलिस आवास, जेल अवसंरचना, आपदा प्रभावित परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बड़ा लाभ मिलेगा।

👮 पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर आवास सुविधा

मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन रोशनाबाद, हरिद्वार में टाइप-द्वितीय के 120 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु ₹42.47 करोड़ की स्वीकृति दी है। वहीं थाना ऋषिकेश में जर्जर आवासों को हटाकर नए टाइप-द्वितीय एवं टाइप-तृतीय आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ₹17.44 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

इसके अलावा वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुलिस विभाग के विभिन्न अधिष्ठानों के लिए ₹27.60 करोड़ की धनराशि जारी करने को भी मंजूरी दी गई है। ✅

🔒 जिला कारागार देहरादून को मिलेगी नई सुविधा

जिला कारागार देहरादून में 8 नई बैरकों के निर्माण हेतु ₹59.78 लाख की स्वीकृति दी गई है। इससे जेल की क्षमता और व्यवस्थाओं में सुधार होगा।

🌧️ आपदा प्रभावित परिवारों को राहत

जनपद उत्तरकाशी की जशीयाड़ और डुंडा तहसीलों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 9 परिवारों को राहत प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹2.16 लाख मंजूर किए गए हैं। प्रभावित परिवारों को 6 माह तक ₹4,000 प्रतिमाह किराया सहायता मिलेगी। 🏠❤️

💡 सल्ट बाजारों में चमकेगी हाई मास्क लाइट

अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में 10 हाई मास्क लाइट लगाने के लिए ₹29.32 लाख की स्वीकृति दी गई है। इससे स्थानीय व्यापार और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ✨

🏗️ विकासनगर में विकास कार्यों को रफ्तार

देहरादून के विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए ₹97.79 लाख की स्वीकृति दी गई है, जिसमें प्रथम किश्त के रूप में ₹58.67 लाख जारी किए जाएंगे। 🚧

🛕 राजस्थान के पुष्कर में उत्तराखंड आश्रम को सहायता

राजस्थान के तीर्थराज पुष्कर स्थित उत्तराखंड आश्रम में जनरेटर, जल व्यवस्था और सोलर पैनल जैसी आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए ₹50 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है। ☀️💧

🎯 विकास और जनकल्याण पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री धामी के इन निर्णयों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार सुरक्षा, आधारभूत ढांचे, आपदा राहत और धार्मिक स्थलों के विकास को समान प्राथमिकता दे रही है। इन योजनाओं से प्रदेश के हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।