📰 मोर्चा की बड़ी जीत: अब बीआरपी-सीआरपी कार्मिकों को मिलेगी अनिवार्य वेतन पर्ची, वित्त नियंत्रक के निर्देश जारी ✊📄

📍विकासनगर।

जन संघर्ष मोर्चा की लगातार मुहिम आखिरकार रंग लाई। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत बीआरपी (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन) एवं सीआरपी (क्लस्टर रिसोर्स पर्सन) कार्मिकों को अब नियमित रूप से पे-स्लिप (वेतन पर्ची) उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में वित्त नियंत्रक, समग्र शिक्षा, उत्तराखंड ने 22 जुलाई 2026 को आउटसोर्सिंग एजेंसी अलंकित लिमिटेड को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। 🎉

जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएनवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता में इसे कर्मचारियों के अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से प्रदेशभर में कार्यरत सैकड़ों बीआरपी-सीआरपी कार्मिकों को वेतन संबंधी जानकारी से वंचित रखा जा रहा था, जिससे कटौतियों और भुगतान में पारदर्शिता नहीं थी।

💬 मंत्री पर उठाए सवाल

नेगी ने आरोप लगाया कि संबंधित विभाग के मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को यह तक जानकारी नहीं थी कि प्रदेश में लगभग 600–700 बीआरपी-सीआरपी कार्मिकों का निर्धारित वेतन कितना है, उन्हें वास्तविक भुगतान कितना किया जा रहा है और किन मदों में कितनी कटौती की जा रही है।

💰 ईपीएफ और कटौतियों पर भी सवाल

मोर्चा का कहना है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ (EPF) एवं अन्य मदों के नाम पर कटौती कर रही थी, लेकिन अधिकांश कर्मचारियों को यह जानकारी ही नहीं थी कि उनके ईपीएफ खाते में राशि वास्तव में जमा हो रही है या नहीं। नियमित पे-स्लिप मिलने से अब कर्मचारियों को वेतन, ईपीएफ, टैक्स और अन्य कटौतियों का पूरा विवरण मिल सकेगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। 📑✅

📌 कर्मचारियों से अपील

मोर्चा ने प्रदेशभर के बीआरपी-सीआरपी कार्मिकों से अपील की है कि यदि वित्त नियंत्रक के आदेश के बाद भी किसी कर्मचारी को पे-स्लिप उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो इसकी सूचना तुरंत मोर्चा को दें, ताकि संबंधित अधिकारियों के समक्ष मामला उठाया जा सके। 📢

👥 पत्रकार वार्ता में मौजूद

पत्रकार वार्ता में मोर्चा के महासचिव आकाश पंवार एवं विजय राम शर्मा भी उपस्थित रहे।

✍️ महत्वपूर्ण तथ्य

✅ पे-स्लिप प्रत्येक कर्मचारी का वैधानिक दस्तावेज माना जाता है।
✅ इससे वेतन, ईपीएफ, टैक्स और अन्य कटौतियों की जानकारी स्पष्ट रहती है।
✅ भविष्य में बैंक लोन, आय प्रमाण, सरकारी योजनाओं तथा कानूनी विवादों में भी पे-स्लिप महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होती है।

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