📍विकासनगर। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लिफ्ट सिंचाई योजनाओं और जल संस्थानों में कार्यरत पंप ऑपरेटरों की बदहाल स्थिति को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने सरकार और संबंधित विभागों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि वर्षों से सेवाएं देने वाले पंप ऑपरेटरों को आज भी सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा, जो बेहद चिंताजनक है।

💰 15-17 साल की सेवा, लेकिन वेतन सिर्फ ₹5500-₹6000!

नेगी ने बताया कि नलकूप खंडों की लिफ्ट योजनाओं में ठेकेदारी व्यवस्था के तहत कार्यरत कई पंप ऑपरेटर पिछले 15 से 17 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद ईपीएफ और ईएसआई की कटौती के बाद उनके हाथ में मात्र ₹5500 से ₹6000 ही पहुंचते हैं।

🚰 जल संस्थान के ऑपरेटरों की हालत और भी खराब

मोर्चा का आरोप है कि जल संस्थानों में कार्यरत पंप ऑपरेटरों को तो ठेकेदारों द्वारा केवल ₹4000 से ₹4500 तक का भुगतान किया जा रहा है, जबकि उनसे 24 घंटे उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है।

⚠️ 24 घंटे की जिम्मेदारी, लेकिन मेहनत का उचित मूल्य नहीं

नेगी ने सवाल उठाया कि जब कर्मचारियों से दिन-रात सेवा ली जा रही है तो उन्हें श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप वेतन और सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रहीं? उन्होंने कहा कि यह वर्षों से जारी श्रमिक शोषण का मामला है और शासन-प्रशासन की चुप्पी चिंता का विषय है।

🏛️ सरकार और जनप्रतिनिधियों पर साधा निशाना

मोर्चा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार, शासन और विभागीय अधिकारी इस पूरे मामले की प्रभावी निगरानी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिन जनप्रतिनिधियों को कर्मचारियों ने चुनकर भेजा, वे कर्मचारियों की समस्याओं के बजाय अपने वेतन-भत्तों और अन्य मुद्दों में अधिक व्यस्त दिखाई देते हैं।

📢 शासन में उठेगी आवाज

जन संघर्ष मोर्चा ने ऐलान किया है कि पंप ऑपरेटरों की इस समस्या को लेकर जल्द ही शासन स्तर पर जोरदार तरीके से मामला उठाया जाएगा और कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।

📝 नोट: उपरोक्त आरोप जन संघर्ष मोर्चा और उसके पदाधिकारियों द्वारा लगाए गए हैं। संबंधित विभाग या सरकार की प्रतिक्रिया समाचार प्राप्त होने तक सामने नहीं आई है।