📢 जिलाधिकारी के निर्देश पर विकासनगर में चयन सूची की जांच शुरू

विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा की लगातार मुहिम का असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वास्तविक पात्र एवं जरूरतमंद गरीब परिवारों तक पहुंचाने की मांग को लेकर मोर्चा द्वारा किए गए तहसील घेराव का जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है। 📋✅

जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने बताया कि करीब एक सप्ताह पूर्व मोर्चा ने प्रधानमंत्री आवास योजना की चयन सूची की गहन जांच कराने तथा वास्तविक पात्र गरीबों को योजना का लाभ दिलाने की मांग को लेकर तहसील का घेराव किया था।

मोर्चा की इस पहल के बाद परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ने जिलाधिकारी के निर्देश पर खंड विकास अधिकारी, विकासनगर को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। 🏛️🔍

⚠️ पात्रों के नाम कटे, साधन संपन्न लोग सूची में शामिल होने का आरोप

नेगी ने आरोप लगाया कि विकासनगर ब्लॉक की प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में कुछ वास्तविक पात्र लोगों के नाम काट दिए गए, जबकि इसके विपरीत सरकारी नौकरी करने वाले लोगों, उनके परिजनों तथा दो-तीन मंजिला मकान वाले परिवारों के नाम शामिल किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं।

उन्होंने कहा कि यदि जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं तो यह सरकारी योजना के उद्देश्य पर गंभीर सवाल खड़े करता है और सरकारी धन के दुरुपयोग की स्थिति पैदा करता है। 💰⚠️

🏚️ पुराने टीन शेड और खंडहर दिखाकर लाभ लेने का आरोप

नेगी के अनुसार, सबसे चिंताजनक बात यह है कि कुछ साधन-संपन्न लोगों द्वारा अपने वास्तविक पक्के मकानों को दर्शाने के बजाय पुराने टीन शेड, गौशालाओं और जर्जर खंडहरों को आवास के रूप में दिखाकर योजना का लाभ लेने का प्रयास किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं।

मोर्चा ने प्रशासन से मांग की है कि चयन सूची का निष्पक्ष एवं स्थलीय सत्यापन कराया जाए, ताकि योजना का लाभ किसी अपात्र व्यक्ति को न मिले और वास्तविक जरूरतमंद परिवार अपने हक से वंचित न हों। 🔎🏠

🤝 “गरीब का हक गरीब तक पहुंचे”

नेगी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। इसलिए चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बेहद जरूरी है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन की जांच के बाद वास्तविक पात्र गरीबों के नाम सूची में शामिल होंगे और अपात्र लोगों के नाम हटाए जाएंगे। इससे सरकारी योजना का लाभ सही मायने में जरूरतमंदों तक पहुंच सकेगा। 🙏🏠

जन संघर्ष मोर्चा ने स्पष्ट किया कि पात्र गरीबों के हक की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। ✊