देहरादून | उत्तराखंड के हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए त्योहारों से पहले खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए अराजपत्रित कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों और स्थानीय निकायों के पात्र कर्मचारियों को तदर्थ (एडहॉक) बोनस देने का शासनादेश जारी कर दिया है। 🥳

वित्त सचिव डॉ. वी. षणमुगम की ओर से 2 नवंबर 2026 को जारी आदेश के बाद पात्र कर्मचारियों को बोनस मिलने का रास्ता साफ हो गया है। खास बात यह है कि बोनस की पूरी राशि नकद भुगतान के रूप में दी जाएगी।

💰 किस कर्मचारी को कितना मिलेगा बोनस?

शासनादेश के मुताबिक, समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों के अलावा समूह ‘ख’ के उन अराजपत्रित कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ मिलेगा, जिनका ग्रेड वेतन ₹4,800 (लेवल-8) तक है।

बोनस की राशि का विवरण इस प्रकार है:

🔹 नियमित कर्मचारी: अधिकतम 30 दिनों की परिलब्धियों के आधार पर बोनस मिलेगा। इसके लिए अधिकतम मासिक वेतन की गणना सीमा ₹7,000 रखी गई है। पात्र कर्मचारियों को अधिकतम ₹6,908 का नकद बोनस मिल सकता है।

🔹 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी: पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन काम करने वाले दैनिक वेतनभोगियों को ₹1,184 का बोनस दिया जाएगा। पांच दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों के लिए यह सीमा 206 दिन निर्धारित है।

📋 बोनस पाने के लिए क्या हैं जरूरी शर्तें?

सरकार ने बोनस भुगतान के लिए कुछ आवश्यक नियम भी निर्धारित किए हैं:

✅ सेवा अवधि: कर्मचारी 31 मार्च 2026 तक सेवा में होना चाहिए और उस तारीख तक कम से कम छह महीने की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूरी होनी चाहिए। छह महीने से अधिक लेकिन पूरी अवधि से कम सेवा पर आनुपातिक आधार (Pro-rata) पर भुगतान होगा।

⚖️ अनुशासनात्मक कार्रवाई: जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मामला लंबित है, उनका बोनस मामले के नतीजे तक रोका जा सकता है। वर्ष 2025-26 में दंडित कर्मचारियों को बोनस का लाभ नहीं मिलेगा।

🚫 निलंबित कर्मचारी: निलंबन की स्थिति में बोनस का भुगतान नहीं होगा, जब तक कर्मचारी पूरे लाभ के साथ बहाल नहीं हो जाता।

🏖️ अवकाश के नियम: अवैतनिक अवकाश को छोड़कर अन्य स्वीकृत छुट्टियों को सेवा अवधि में शामिल किया जाएगा।

🏢 स्थानीय निकायों और PSU कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान

इस फैसले का दायरा केवल राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और विकास प्राधिकरणों के पात्र कर्मचारियों को भी बोनस दिया जा सकेगा, लेकिन संबंधित निकाय का वित्तीय रूप से लाभ में होना जरूरी है।

इन कर्मचारियों के बोनस का खर्च संबंधित निकाय अपने संसाधनों से उठाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से अलग से कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा।

वहीं, सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के मामले में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को यह अधिकार दिया गया है कि वित्तीय रूप से सक्षम संस्थान अपने स्तर पर बोनस देने का निर्णय ले सकें।

🎊 त्योहारों से पहले कर्मचारियों के लिए राहत

उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से हजारों पात्र कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। त्योहारों के मौसम में मिलने वाला यह अतिरिक्त नकद भुगतान कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।

अब कर्मचारियों की नजर बोनस भुगतान की प्रक्रिया और उनके खातों में राशि पहुंचने पर रहेगी। 💐