देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में करीब ढाई दशक पुराने ‘जेनी मामले’ ने एक बार फिर सियासी हलचल तेज कर दी है। लंबे समय बाद यह मामला सार्वजनिक बहस के केंद्र में आने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

जहां कांग्रेस ने इसे जनहित के मौजूदा मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है, वहीं वाम दलों ने पुलिस प्रशासन की भूमिका और डीजीपी से जेनी की मुलाकात को लेकर सवाल खड़े किए हैं। 🔥

🏛️ कांग्रेस का सवाल—23 साल बाद ही क्यों उठा मामला?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मामले को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर 23 साल बाद ही यह मुद्दा दोबारा क्यों सामने आया?

उनका आरोप है कि प्रदेश में कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही थी, उनमें जनता का ध्यान भटकाने के लिए पुराने मामले को अचानक तूल दिया गया।

कांग्रेस ने इस संदर्भ में अंकिता भंडारी प्रकरण, कथित भ्रष्टाचार के आरोप, मंत्रियों से जुड़े विवाद और सरकारी जमीनों से जुड़े मामलों सहित कई मुद्दों का जिक्र किया। पार्टी का कहना है कि इन विषयों पर वह लगातार सरकार से जवाब मांग रही है।

⚖️ हालांकि, गोदियाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है। यदि मामले में कोई नई जानकारी सामने आई है तो कानून के मुताबिक जांच और कार्रवाई होनी चाहिए।

🔍 जेनी की DGP से मुलाकात पर भी उठे सवाल

मामले ने उस समय और राजनीतिक रंग ले लिया जब जेनी की उत्तराखंड के DGP दीपम सेठ से मुलाकात की बात सामने आई।

भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने इस मुलाकात को लेकर सवाल उठाते हुए दावा किया कि जेनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से करीब दो दिन पहले ही डीजीपी से मुलाकात की थी।

मैखुरी ने सवाल किया कि यदि मुलाकात पहले हो चुकी थी तो उसकी तस्वीरें और जानकारी बाद में सार्वजनिक होने के पीछे क्या वजह थी? 🤔

उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों पर पुलिस के शीर्ष अधिकारियों की पहुंच और जवाबदेही को लेकर पारदर्शिता जरूरी है।

📱 ‘आम जनता से दूरी’ का भी लगाया आरोप

वाम दलों ने आरोप लगाया कि मौजूदा पुलिस नेतृत्व के दौर में आम लोगों के लिए डीजीपी तक पहुंच और संवाद पहले की तुलना में मुश्किल हुआ है।

मैखुरी ने पूर्व डीजीपी प्रेम दत्त रतूड़ी, अशोक कुमार और कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले आम नागरिक अधिकारियों से मिलने या फोन/व्हाट्सऐप के जरिए अपनी शिकायत रखने की कोशिश कर सकते थे।

उन्होंने पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध सरकारी संपर्क नंबरों को लेकर भी सवाल उठाए।

⚠️ हालांकि, इन सभी राजनीतिक आरोपों और दावों पर संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना महत्वपूर्ण है।

🔥 अब जेनी मामला बना सियासी मुद्दा

एक तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक रूप से मुद्दों को भटकाने की कोशिश बता रही है, तो दूसरी तरफ वाम दल पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं।

ऐसे में करीब 23 साल पुराना जेनी मामला अब केवल कानूनी या व्यक्तिगत विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है।

📌 अब नजर इस बात पर है कि मामले में आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है और सरकार, पुलिस प्रशासन तथा अन्य संबंधित पक्ष इन सवालों पर क्या जवाब देते हैं।

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