🚨 अपनी ही सरकार पर BJP के वरिष्ठ नेता का बड़ा हमला! 5 करोड़ का काम 61 करोड़ में? सतीकुंड परियोजना पर उठे गंभीर सवाल 😲

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक त्रिपाठी ने अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सतीकुंड परियोजना की लागत, डीपीआर (Detailed Project Report), ठेका प्रक्रिया और कार्यदायी संस्था के चयन में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। 🏗️📄

💰 5 करोड़ का काम 61 करोड़ में मंजूर?

अशोक त्रिपाठी का दावा है कि जिस कार्य की वास्तविक लागत करीब ₹5 करोड़ होनी चाहिए थी, उसे ₹61 करोड़ की भारी-भरकम लागत से स्वीकृति दी गई। उनका कहना है कि इतनी बड़ी लागत वृद्धि को लेकर सरकार को जनता के सामने स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर परियोजना की लागत तय करने का आधार क्या था और क्या इसके लिए स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन कराया गया था? 🤔

🏢 गुजरात की कंपनी को मिला ठेका, उत्तराखंड की संस्थाओं पर उठे सवाल

त्रिपाठी के अनुसार, इस परियोजना की डीपीआर यूयूआईडीसी (UUIDC) ने तैयार की, कार्यदायी संस्था एनबीसीसी (NBCC) को बनाया गया और निर्माण का ठेका गुजरात की एक कंपनी को दे दिया गया।

उन्होंने पूछा कि क्या उत्तराखंड में ऐसी सक्षम सरकारी या निजी संस्थाएं नहीं थीं जो इस परियोजना को पारदर्शी तरीके से पूरा कर सकती थीं? 🏔️

⚖️ जीरो टॉलरेंस के दावे पर भी सवाल

भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ‘जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन’ के दावे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ वास्तव में गंभीर है, तो सतीकुंड परियोजना की पूरी डीपीआर, लागत का विस्तृत विवरण और टेंडर प्रक्रिया सार्वजनिक की जानी चाहिए।

साथ ही उन्होंने पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। 🔍

🗣️ “मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिला”

प्रेसवार्ता के दौरान अशोक त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात का प्रयास किया, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा संगठन में अब कार्यकर्ताओं की बात सुनने का प्रभावी मंच नहीं बचा है, जिसके कारण उन्हें अपनी बात मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचानी पड़ रही है। 🎙️

⚠️ मेला अधिकारी पर धमकी देने का आरोप

त्रिपाठी ने एक मेला अधिकारी पर बातचीत के दौरान परोक्ष रूप से धमकी देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें डराने या दबाव बनाने की कोशिश करने वालों की “इतनी हैसियत नहीं” कि वे उन्हें सच बोलने से रोक सकें। 💬

📌 आखिर डीपीआर होती क्या है?

डीपीआर (Detailed Project Report) किसी भी सरकारी परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसमें परियोजना की लागत, तकनीकी डिजाइन, समयसीमा, वित्तीय योजना और कार्यान्वयन की पूरी रूपरेखा शामिल होती है। यदि किसी परियोजना की लागत असामान्य रूप से बढ़ती है, तो उसकी डीपीआर और लागत निर्धारण की प्रक्रिया की जांच पारदर्शिता के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 📑

❓अब सबसे बड़े सवाल

🔹 क्या ₹5 करोड़ और ₹61 करोड़ के बीच के अंतर का सरकार सार्वजनिक स्पष्टीकरण देगी?
🔹 क्या सतीकुंड परियोजना की डीपीआर और टेंडर प्रक्रिया जनता के सामने रखी जाएगी?
🔹 क्या आरोपों की स्वतंत्र जांच होगी या मामला केवल राजनीतिक बयानबाज़ी तक सीमित रहेगा?

फिलहाल इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और सरकार की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। यदि सरकार या संबंधित विभाग का पक्ष सामने आता है, तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना चाहिए। 📰