देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में ऊर्जा, न्याय, खेल, शिक्षा, कारागार, स्वास्थ्य और जनभागीदारी से जुड़े कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ⚡🏛️

इन फैसलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी, मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाने, सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि और प्रदेश में ‘सेवा संकल्प अभियान’ शुरू करने जैसे बड़े निर्णय शामिल हैं।

⚡ विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी

ऊर्जा विभाग एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई है।

👮 कारागार विभाग में अहम बदलाव

उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

⚖️ सरकारी अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ेगा

सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि का रास्ता साफ हुआ है।

⚖️ विधिक माप विज्ञान सेवा नियमावली में संशोधन

खाद्य विभाग के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।

🩺 मेडिकल इंटर्न को अब ₹25 हजार स्टाइपेंड

राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड को बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह किए जाने का फैसला लिया गया है। इससे मेडिकल इंटर्न को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 💰🩺

🏅 मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 35 पद

खेल विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक व्यायाम शिक्षक के 35 पद सृजित किए गए हैं। इन पदों को मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किया जाएगा।

🥇 पदक विजेता खिलाड़ियों को 245 सरकारी पदों पर नियुक्ति

खेल नीति-2021 के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की दिशा में बड़ा फैसला हुआ है। प्रस्ताव के अनुसार विभिन्न विभागों—युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत अन्य विभागों में करीब 245 पदों पर नियुक्ति का प्रावधान किया जाएगा। 🏆🇮🇳

🏢 GMVN की पार्किंग में जमीन गढ़वाल सभा को

मसूरी GMVN की पार्किंग में करीब 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

🏥 हरिद्वार में ESI अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के निदेशालय, हरिद्वार से जुड़े प्रस्ताव में 15 एकड़ भूमि ESI अस्पताल के लिए उपलब्ध कराने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।

🪔 17 सितंबर से शुरू होगा ‘सेवा संकल्प अभियान’

कैबिनेट का सबसे व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम ‘सेवा संकल्प अभियान’ होगा। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशभर में चलाया जाएगा। इसमें सभी मंत्री प्रभारी की भूमिका निभाएंगे।

अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर दीप प्रज्वलन के साथ होगी। इसके बाद प्रदेशभर में विभिन्न जनभागीदारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 🪔🌳

इनमें शामिल होंगे:

🌱 वृक्षारोपण अभियान
🧹 स्वच्छता अभियान
👧 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम
🎭 नुक्कड़ नाटक
🏫 बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं
🤝 विभिन्न सामाजिक संगठनों की भागीदारी
💡 नवाचार के लिए विशेष प्लेटफॉर्म

नुक्कड़ नाटकों और अन्य कार्यक्रमों के जरिए सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की योजना है। वहीं ‘विकसित भारत’ के संकल्प के साथ एक प्रमुख चौराहे पर ‘विकसित भारत का कलश’ भी स्थापित किया जाएगा। 🇮🇳✨

🔥 कुल मिलाकर क्या रहा खास?

धामी कैबिनेट के इन फैसलों में युवाओं, खिलाड़ियों, मेडिकल इंटर्न, अधिवक्ताओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर खास जोर दिखाई दिया। वहीं ‘सेवा संकल्प अभियान’ के जरिए सरकार जनसहभागिता के साथ प्रदेशभर में व्यापक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है।

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