🏛️ सीलिंग भूमि विवाद पर मोर्चा ने उठाई आवाज़, डीएम के सामने रखा पीड़ितों का दर्द

देहरादून। 🏡 सीलिंग भूमि यानी चाय बागान की जमीन के नाम पर आमजन को कथित रूप से हो रही परेशानियों का मुद्दा अब जिला प्रशासन के दरवाजे तक पहुंच गया है। जन संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में जिलाधिकारी आशीष चौहान से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। 📜

मोर्चा ने मांग की कि सीलिंग भूमि से जुड़े मामलों में वास्तविक दस्तावेजों और भूमि की कानूनी स्थिति की जांच के बाद ही कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे लोग परेशान न हों जो कानून के दायरे से बाहर हैं। ⚖️

📌 सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

नेगी ने कहा कि देहरादून के कई क्षेत्रों—एनफील्ड ग्रांट, जमनीपुर, एटनबाग, ईस्ट होप टाउन, बदामावाला, अंबाड़ी, रायपुर, जीवनगढ़, कंडोली, कांवली, हरबंसवाला, मोहकमपुर खुर्द, बंजारावाला माफी, आर्केडिया ग्रांट, मलूकावाला, मिट्ठी बेहरी, लाडपुर और नत्थनपुर आदि में चाय बागान/सीलिंग भूमि के नाम पर भवन स्वामियों और काश्तकारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 😟

मोर्चा ने सिविल अपील संख्या 2697/1984 में 24 अक्टूबर 1996 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि 10 अक्टूबर 1975 से पहले खरीदी गई भूमि को संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सीलिंग से मुक्त रखने की बात कही गई थी। ⚖️

🚫 खरीद-फरोख्त और दाखिल-खारिज पर रोक का मुद्दा

नेगी के अनुसार, जिला प्रशासन की ओर से पूर्व में जारी निर्देशों के बाद कई क्षेत्रों में जमीन की खरीद-फरोख्त और दाखिल-खारिज को लेकर रोक जैसी स्थिति पैदा हुई है। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया में ऐसे लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी जमीन की खरीद कानून में बताई गई निर्धारित तारीख से पहले हुई थी।

उन्होंने कहा कि किसी भी भूमि को सीलिंग की श्रेणी में रखने से पहले बैनामा, रजिस्ट्री, खरीद की तारीख, स्वामित्व और भूमि की वास्तविक कानूनी स्थिति की जांच जरूरी है। 🔍📑

⚖️ “दोषी भूमि पर हो कार्रवाई, लेकिन निर्दोषों को न किया जाए परेशान”

मोर्चा ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भूमि वास्तव में सीलिंग कानून के दायरे में आती है तो प्रशासन को उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बिना दस्तावेजों की पड़ताल किए सभी मामलों पर एक समान कार्रवाई करना आमजन के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।

नेगी ने यह भी आरोप लगाया कि इस स्थिति के चलते अधिवक्ताओं और भूमि स्वामियों को परेशानी हो रही है तथा सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। 💰

👨‍💼 डीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश

ज्ञापन लेने के बाद जिलाधिकारी आशीष चौहान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) और उपजिलाधिकारी, विकासनगर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। ✅

प्रतिनिधिमंडल में हाजी असद, प्रवीण शर्मा पिन्नी और अतुल हांडा मौजूद रहे। 🤝

मुख्य मांग: 📢 “सीलिंग भूमि की निष्पक्ष जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना सुनिश्चित हो और बिना जांच के आमजन को परेशान न किया जाए।”