🚨 जन संघर्ष मोर्चा की पहल रंग लाई, आउटसोर्सिंग एजेंसियों की मनमानी पर शासन सख्त! 💪📢

• 📍विकासनगर।

प्रदेशभर में सरकारी विभागों और निगमों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ रहे जन संघर्ष मोर्चा को बड़ी सफलता मिली है। ✊

मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह नेगी द्वारा हाल ही में मुख्य सचिव श्री आनंद बर्धन से मुलाकात कर निजी आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों के कथित शोषण का मामला मजबूती से उठाया गया था। इस पहल के बाद शासन हरकत में आया है और संबंधित सरकारी विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। ✅

💼 कर्मचारियों के साथ क्या हो रही थी मनमानी?

श्री नेगी ने बताया कि निजी आउटसोर्सिंग एजेंसियां कर्मचारियों को पे-स्लिप उपलब्ध नहीं करातीं, जिसके कारण उन्हें यह तक जानकारी नहीं होती कि सरकार द्वारा निर्धारित वास्तविक वेतन कितना है और उन्हें कितना भुगतान किया जा रहा है। 😟

💰 ईपीएफ और वेतन कटौती पर भी सवाल

मोर्चा का आरोप है कि कई एजेंसियां कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ एवं अन्य मदों के नाम पर कटौती करती हैं, लेकिन कर्मचारियों को न तो उनका ईपीएफ नंबर बताया जाता है और न ही यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके खाते में राशि जमा हो रही है या नहीं। 📉

इतना ही नहीं, सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान से भी कथित रूप से भारी कटौती की जा रही है, जबकि संबंधित विभाग इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। ⚠️

🤝 न्याय की उम्मीद

जन संघर्ष मोर्चा ने विश्वास जताया है कि शासन की सक्रियता के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और निजी एजेंसियों की मनमानी पर प्रभावी अंकुश लगेगा। 🌟

✍️ “कर्मचारियों का अधिकार सुरक्षित हो, शोषण पर लगे विराम” — यही जन संघर्ष मोर्चा का संकल्प है। 🇮🇳