देहरादून | उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव और 3 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के बीच मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट का दावा किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल और प्रवीण उप्रेती की रिपोर्ट में 11,07,695 मतदाताओं की कमी का उल्लेख करते हुए मतदाता सूची में हुए बदलावों की पारदर्शिता और उनके कारणों की विस्तृत समीक्षा की मांग की गई है।

हालांकि, रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़ों और निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के बीच अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। मतदाताओं की संख्या में कमी का दावा अपने आप में यह साबित नहीं करता कि सभी नाम अनुचित तरीके से हटाए गए हैं।

📊 1. रिपोर्ट में क्या दावा किया गया?

17 अक्टूबर को जारी ‘SIR और 2022 से 2027 के विधानसभा चुनावों के बीच उत्तराखंड के बदलते मतदाता परिदृश्य’ शीर्षक वाली रिपोर्ट के मुताबिक:

• 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में 82,66,644 मतदाता थे।
• 3 अक्टूबर 2026 की अंतिम मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या करीब 71.59 लाख बताई गई है।
• दोनों आंकड़ों के बीच 11,07,695 मतदाताओं की कमी का दावा किया गया है।
• रिपोर्ट में इस गिरावट को करीब 13.40 प्रतिशत बताया गया है।

📌 महत्वपूर्ण: ये आंकड़े संबंधित रिपोर्ट के दावे के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इनके आधिकारिक सत्यापन के लिए निर्वाचन आयोग की मूल मतदाता सूचियों और संबंधित आंकड़ों का मिलान आवश्यक है।

🏙️ 2. जिलों और विधानसभा क्षेत्रों को लेकर रिपोर्ट के दावे

रिपोर्ट में देहरादून जिले में करीब 3.03 लाख मतदाताओं की कमी का उल्लेख है। इसे 20.22 प्रतिशत की गिरावट बताया गया है।

अन्य जिलों के लिए रिपोर्ट में निम्न आंकड़े दिए गए हैं:

• पौड़ी गढ़वाल — 14.89%
• पिथौरागढ़ — 13.61%
• टिहरी गढ़वाल — 13.14%

विधानसभा क्षेत्रों के संदर्भ में रिपोर्ट में देहरादून कैंट में 34.19%, राजपुर रोड में 32.64% और धर्मपुर में 27.59% की गिरावट का दावा किया गया है।

राजपुर रोड के संबंध में रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में 1,19,615 मतदाता थे, जबकि 2026 की सूची में यह संख्या 80,569 बताई गई है।

इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि अभी अलग से आवश्यक है। इसके लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की पुरानी और नई मतदाता सूची तथा निर्वाचन आयोग के प्रकाशित आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा।

👩 3. महिला मतदाताओं के आंकड़ों पर सवाल

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 36 सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या में प्रतिशत के लिहाज से गिरावट पुरुष मतदाताओं की तुलना में अधिक रही।

रिपोर्ट में ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा जिलों में भी ऐसी प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है।

इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में द्वाराहाट एकमात्र विधानसभा क्षेत्र था, जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक थी। अध्ययन में शामिल 2026 की सूची में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक नहीं बताई गई है।

इन दावों की पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग के आधिकारिक लिंगवार आंकड़ों का मिलान जरूरी है।

🏛️ 4. आधिकारिक तथ्यों की स्थिति क्या है?

रिपोर्ट के दावों और निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमाणित तथ्यों को अलग-अलग समझना आवश्यक है।

इस खबर के लिए उपलब्ध कराए गए विवरण में निर्वाचन आयोग की मूल अधिसूचना, आधिकारिक आंकड़ों का लिंक या प्रमाणित मतदाता सूची संलग्न नहीं है। इसलिए निम्न बिंदुओं को अभी स्वतंत्र रूप से सत्यापित आधिकारिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता:

• 3 अक्टूबर 2026 की अंतिम मतदाता सूची में मतदाताओं की सटीक संख्या।
• 11,07,695 मतदाताओं की कमी और 13.40 प्रतिशत गिरावट की आधिकारिक पुष्टि।
• जिलेवार और विधानसभा क्षेत्रवार गिरावट के प्रतिशत।
• महिला और पुरुष मतदाताओं के आंकड़ों में बताए गए बदलाव।
• नाम हटाने के कारणों का आधिकारिक वर्गीकरण।

इनकी पुष्टि के लिए भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड के आधिकारिक प्रकाशनों से आंकड़े जुटाना आवश्यक होगा।

🗣️ 5. रिपोर्ट में क्या मांग की गई?

रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग से मांग की गई है कि वह:

✅ मतदाताओं की संख्या में कमी का विधानसभा क्षेत्रवार और मतदान केंद्रवार विवरण जारी करे।

✅ मृत्यु, पलायन, दोहरी प्रविष्टियों और अन्य कारणों से हटाए गए नामों का अलग-अलग ब्योरा उपलब्ध कराए।

✅ महिला और पुरुष मतदाताओं के आंकड़ों में हुए बदलाव सार्वजनिक करे।

✅ जिन जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में अधिक गिरावट का दावा किया गया है, वहां आंकड़ों की विस्तृत समीक्षा कराए।

🔎 6. 2027 के चुनाव से पहले पारदर्शिता क्यों जरूरी?

उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में बदलावों को लेकर उठे सवालों का जवाब प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर दिया जाना जरूरी है।

मतदाताओं की संख्या में कमी के पीछे मृत्यु, स्थायी स्थान परिवर्तन, दोहरी प्रविष्टियों को हटाना और अन्य वैध कारण हो सकते हैं। वहीं, यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हटाया गया है, तो उसकी पहचान और सुधार की प्रक्रिया भी पारदर्शी होनी चाहिए।

निष्कर्ष: अनूप नौटियाल और प्रवीण उप्रेती की रिपोर्ट ने मतदाता सूची में बदलावों की विस्तृत जांच की मांग उठाई है। अब इन दावों का निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों से मिलान करना जरूरी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मतदाताओं की संख्या में कमी किन कारणों से हुई।

नोट: इस लेख में रिपोर्ट से संबंधित आंकड़ों को दावे के रूप में प्रस्तुत किया गया है। निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र पुष्टि के बिना उन्हें प्रमाणित आधिकारिक तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।