देहरादून। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश के 7 राजकीय जूनियर हाईस्कूलों को हाईस्कूल तथा 35 राजकीय हाईस्कूलों को इंटरमीडिएट स्तर पर उच्चीकृत करने की मंजूरी प्रदान की है। 🎓🏫

📚 448 नए पदों को भी मिली मंजूरी

स्कूलों के उच्चीकरण के साथ ही सरकार ने इन विद्यालयों के लिए 448 नए पदों के सृजन को भी हरी झंडी दे दी है। शासनादेश के अनुसार इनमें 63 पद हाईस्कूल स्तर और 385 पद इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालयों के लिए होंगे। 👩‍🏫👨‍🏫

🏔️ पहाड़ के विद्यार्थियों को मिलेगा सीधा लाभ

सरकार के इस फैसले से खासकर पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए दूर-दराज के विद्यालयों का रुख नहीं करना पड़ेगा, जिससे समय और आवागमन दोनों की बचत होगी। 🚍📖

स्थानीय स्तर पर शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध होने से ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच मजबूत होने के साथ-साथ विद्यार्थियों के भविष्य को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। 🌟

🏫 जारा जिबली विद्यालय भी इंटर स्तर पर होगा उच्चीकृत

इसी क्रम में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जारा जिबली, पिथौरागढ़ को भी इंटरमीडिएट स्तर पर उच्चीकृत किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। 🎒✨

🌟 शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम

धामी सरकार का यह निर्णय प्रदेश में स्कूली शिक्षा के विस्तार, स्थानीय स्तर पर बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और ग्रामीण-पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

📢 42 विद्यालयों का उच्चीकरण + 448 नए पद = उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती! 🚀📚