🗣️ जन संघर्ष मोर्चा का शिक्षा मंत्री पर तीखा हमला—“कार्मिकों की चिंता नहीं, आर्थिक संसाधन बढ़ाने की चिंता!”

विकासनगर। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेशभर में कार्यरत करीब 750 बीआरपी-सीआरपी कार्मिकों को पिछले दो माह से वेतन नहीं मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने सरकार और शिक्षा विभाग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ⚠️

जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएनवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि दो महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण बीआरपी-सीआरपी कार्मिकों के सामने आर्थिक परेशानियां खड़ी हो गई हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इन कर्मचारियों के घर का किराया, बच्चों की फीस और रोजमर्रा के खर्च कैसे पूरे हो रहे होंगे? 🤔

🔥 “मंत्री गहरी नींद में हैं!”

नेगी ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कार्मिकों की वेतन संबंधी समस्या को लेकर विभागीय स्तर पर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री “गहरी नींद या कोमा में चले गए हैं।”

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को समय रहते भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर वेतन की समस्या का समाधान करना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को समय पर भुगतान मिल सके। 📢

💰 “आर्थिक संसाधन बढ़ाने की चिंता!”

जन संघर्ष मोर्चा ने आरोप लगाया कि मंत्री को कार्मिकों की समस्याओं से ज्यादा अपने आर्थिक संसाधन बढ़ाने की चिंता है। मोर्चा ने सरकार से सवाल किया कि यदि कोई मंत्री अपने अधीन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे मंत्री को पद पर बनाए रखने का औचित्य क्या है?

नेगी ने कहा कि सरकार को ऐसे “गैर-जिम्मेदार मंत्री” के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और मंत्रिमंडल से हटाने पर विचार करना चाहिए। ⚡

✊ आंदोलन की चेतावनी

जन संघर्ष मोर्चा ने स्पष्ट किया कि बीआरपी-सीआरपी कार्मिकों की वेतन समस्या का समाधान नहीं होने पर मंत्री के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा।

मोर्चा ने मुख्यमंत्री से मांग की कि मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्मिकों का लंबित वेतन दिलाया जाए और जिम्मेदारी तय की जाए। 📝

पत्रकार वार्ता के दौरान हाजी असद एवं प्रवीण शर्मा ‘पिन्नी’ भी मौजूद रहे।

📌 मुख्य मुद्दा: करीब 750 बीआरपी-सीआरपी कार्मिकों को दो माह से वेतन नहीं मिलने का दावा—जन संघर्ष मोर्चा ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।